1. सुप्रीम कोर्ट/ एससी-एसटी आरक्षण को केंद्र ने भावनात्मक मुद्दा बताया, कहा- क्रीमी लेयर को दायरे से बाहर रखने पर पुनर्विचार करें  दैनिक भास्कर
  2. SC/ST रिजर्वेशन मामलेे को 7 जजों वाली बेंच को सौंपने का आग्रह  दैनिक जागरण (Dainik Jagran)
  3. एससी-एसटी रिजर्वेशन से क्रीमी लेयर को बाहर करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची मोदी सरकार, 7 जजों की बेंच को केस सौंपने की दरख्वास्त  Jansatta
  4. एससी-एसटी आरक्षण मामले पर केंद्र की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट  अमर उजाला
  5. आरक्षण पर केंद्र की SC में याचिका, कहा- ST/ST पर क्रीमी लेयर लागू नहीं  News18 हिंदी
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केंद्र की सुप्रीम कोर्ट से अपील- एससी-एसटी की क्रीमी लेयर को आरक्षण के दायरे से बाहर रखने के फैसले पर विचार करें अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा- 7 जजों की बेंच सुनवाई करे, सुप्रीम कोर्ट दो हफ्ते बाद करेगा सुनवाई 2018 में 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा था- एससी-एसटी के संपन्न वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता | Centre's plea to reconsider making creamy layer out of reservation Supreme Court appeals for hearing in big bench - देश न्यूज,देश समाचार केंद्र की सुप्रीम कोर्ट से अपील- एससी-एसटी की क्रीमी लेयर को आरक्षण के दायरे से बाहर रखने के फैसले पर विचार करें अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा- 7 जजों की बेंच सुनवाई करे, सुप्रीम कोर्ट दो हफ्ते बाद करेगा सुनवाई 2018 में 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा था- एससी-एसटी के संपन्न वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता | Centre's plea to reconsider making creamy layer out of reservation Supreme Court appeals for hearing in big bench

Center's petition- Supreme Court to reconsider exempting creamy layer from reservation, appeal to hear in big bench | एससी-एसटी आरक्षण को केंद्र ने भावनात्मक मुद्दा बताया, कहा- क्रीमी लेयर को दायरे से बाहर रखने पर पुनर्विचार करें - Dainik Bhaskar

अटॉर्नी जनरल ने एससी/एसटी रिजर्वेशन मामलेे को सात जजों वाली बेंच को सौंपने का आग्रह किया है।अटॉर्नी जनरल ने एससी/एसटी रिजर्वेशन मामलेे को सात जजों वाली बेंच को सौंपने का आग्रह किया है।

Attorney General K K Venugopal said the SCST quota matter be referred to a 7 judge Constitution bench

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अदालत में अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि एससी/एसटी आरक्षण मामला सात सदस्यीय संविधान पीठ के पास भेजा जाए।अदालत में अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि एससी/एसटी आरक्षण मामला सात सदस्यीय संविधान पीठ के पास भेजा जाए।

Sc To Hear Plea After 2 Weeks Over Exclusion Of Creamy Layer From Sc-st Community In Reservation - एससी-एसटी आरक्षण मामले पर केंद्र की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट - Amar Ujala Hindi News Live

सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में केंद्र सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर कर कहा है कि 2018 के आदेश को पुनर्विचार के लिए सात सदस्यीय पीठ के पास भेजा जाए. | nation News in Hindi - हिंदी न्यूज़, समाचार, लेटेस्ट-ब्रेकिंग न्यूज़ इन हिंदी सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में केंद्र सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर कर कहा है कि 2018 के आदेश को पुनर्विचार के लिए सात सदस्यीय पीठ के पास भेजा जाए. | nation News in Hindi - हिंदी न्यूज़, समाचार, लेटेस्ट-ब्रेकिंग न्यूज़ इन हिंदी

एससी/एसटी क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर रखने का मामला : केंद्र ने पुनर्विचार का अनुरोध किया | Case of exempting SCST creamy layer from reservation Center requests reconsideration to supreme court | nation - News in Hindi - हिंदी न्यूज़, समाचार, लेटेस्ट-ब्रेकिंग न्यूज़ इन हिंदी

तृणमूल कांग्रेस सांसद मिमी चक्रवर्ती ने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि रेपिस्टों को संरक्षण के साथ कोर्ट ले जाकर जस्टिस का इंतजार करने की आवश्यकता है। तुरंत सजा दिए जाने की जरूरत है।तृणमूल कांग्रेस सांसद मिमी चक्रवर्ती ने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि रेपिस्टों को संरक्षण के साथ कोर्ट ले जाकर जस्टिस का इंतजार करने की आवश्यकता है। तुरंत सजा दिए जाने की जरूरत है।

हैदराबाद प्रकरण पर बोलीं मिमी चक्रवर्ती, रेपिस्टों को तुरंत सजा दिए जाने की जरूरत

SC/ST creamy layer exclusion from quota: Centre seeks review, says refer matter to 7-judge bench । SC-ST के क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर रखने का फैसला, केंद्र का न्यायालय से पुनर्विचार का आग्रहयाचिका में कहा गया है कि सरकार ने अभी तक अनुसूचित जाति और जनजातियों के समुदायों में क्रीमी लेयर की पहचान नहीं की है जिसका नतीजा यह हुआ है कि इन्हीं समूहों के वंचित सदस्यों की कीमत पर इनके समृद्ध लोग लगातार आरक्षण का लाभ प्राप्त करते आ रहे हैं।

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India News: आरक्षण पाने वाले वंचित समुदायों में से सिर्फ अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से ही क्रिमी लेयर को हटाए जाने का प्रावधान है। India News: आरक्षण पाने वाले वंचित समुदायों में से सिर्फ अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से ही क्रिमी लेयर को हटाए जाने का प्रावधान है।

अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि यह मामला बड़ी पीठ में भेजा जाएअटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि यह मामला बड़ी पीठ में भेजा जाए

Central government said on supreme court that creamy layer condition can not implement in SCST reservation

महान्यायवादी के.के. वेणुगोपाल ने प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष बहस करते हुए कहा कि 2018 में जरनैल सिंह मामले में पांच न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के सही होने पर संदेह है.महान्यायवादी के.के. वेणुगोपाल ने प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष बहस करते हुए कहा कि 2018 में जरनैल सिंह मामले में पांच न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के सही होने पर संदेह है.

'Creamy layer' concept not applicable to SC / ST says Govt to supreme court | SC/ST के लोगों के मन में 'क्रीमी लेयर' को लेकर है आशंका? तो पढ़ें इसपर सरकार का पक्ष | SC/ST के लोगों के मन में 'क्रीमी लेयर' को लेकर है आशंका? तो पढ़ें इसपर सरकार का पक्ष | Hindi News, देश

नयी दिल्ली : केंद्र ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया कि अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के समृद्ध तबके (क्रीमी लेयर) को आरक्षण के लाभ से बाहर रखने संबंधी शीर्ष अदालत का 2018 का फैसला पुनर्विचार के लिए सात सदस्यीय संविधान पीठ को सौंपा

एससी-एसटी के क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर रखने का फैसला, केंद्र का सुप्रीम कोर्ट से पुनर्विचार का आग्रह