Parliament में सरकार क्या करने जा रही? 9 पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों ने PM मोदी को लिखी चिट्ठी, रोक दीजिए

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Parliament में सरकार क्या करने जा रही? 9 पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों ने PM मोदी को लिखी चिट्ठी, रोक दीजिए NBT नवभारत टाइम्स (Navbharat Times)
क्या खत्म हो रही है चुनाव आयोग की आजादी, क्यों पूर्व चुनाव आयुक्तों ने जताई चिंता? संसद में पेश हो रहा नया बिल Jansatta
सीबीआई 'तोता' तो क्या चुनाव आयोग 'कठपुतली' बन जाएगा, जानिए क्यों उठ रहे हैं सरकार ABP न्यूज़
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Parliament Special Session: आज से पांच दिनों का संसद का विशेष सत्र शुरू हो रहा है। इससे पहले पूर्व चुनाव आयुक्तों ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं। कुल 9 पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों ने CEC और चुनाव आयुक्तों का दर्जा घटाने वाले प्रावधान को खत्म करने की अपील की है। इस बिल पर संसद में बहस हो सकती है। Parliament Special Session: आज से पांच दिनों का संसद का विशेष सत्र शुरू हो रहा है। इससे पहले पूर्व चुनाव आयुक्तों ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं। कुल 9 पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों ने CEC और चुनाव आयुक्तों का दर्जा घटाने वाले प्रावधान को खत्म करने की अपील की है। इस बिल पर संसद में बहस हो सकती है।

Parliament Special Session Today News former cec letter to pm modi: संसद के विशेष सत्र से पहले नौ पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी

विशेष सत्र में राज्यसभा में जिस तीन विधेयक पर चर्चा होने वाली है उनमें चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाला भी एक बिल है. ऐसे में इस खबर में जानते हैं कि इस बिल पर बवाल क्यों मचा हुआ है.विशेष सत्र में राज्यसभा में जिस तीन विधेयक पर चर्चा होने वाली है उनमें चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाला भी एक बिल है. ऐसे में इस खबर में जानते हैं कि इस बिल पर बवाल क्यों मचा हुआ है.

Hindi News Will New Bill Downgrade Election Commission Status Abpp | सीबीआई 'तोता' तो क्या चुनाव आयोग 'कठपुतली' बन जाएगा, जानिए क्यों उठ रहे हैं सरकार के विधेयक पर सवाल?

मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यालय के नियम) विधेयक को अगस्त में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा राज्यसभा में पेश किया गया था।मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यालय के नियम) विधेयक को अगस्त में कानून मंत्री

सर्वदलीय बैठकः विपक्षी सांसदों ने किया चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाले विधेयक का विरोध, बताया- संविधान विरोधी - All Party Meeting Opposition Members Oppose Election Commissioner Appointment Bill Said Anti Constitution Know - Amar Ujala Hindi News Live

मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को सुप्रीम कोर्ट के जज का दर्जा न देने का विरोध हो रहा है. बिल में इनका दर्जा सुप्रीम कोर्ट के जज से घटा कर कैबिनेट सचिव के बराबर करने का प्रस्ताव है, जिसका विपक्ष ने रविवार कोई हुई सर्वदलीय बैठक में भी विरोध किया.

Explainer What Is The CEC And EC Bill And What Are The Objections - Explainer: क्‍या है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी विधेयक, क्‍यों हो रहा इसका विरोध | India In Hindi

संसद के आगामी विशेष सत्र में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) विधेयक, 2023 पर चर्चा होनी है जिसे विपक्ष असंवैधानिक बता रहा है.संसद के आगामी विशेष सत्र में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) विधेयक, 2023 पर चर्चा होनी है जिसे विपक्ष असंवैधानिक बता रहा है.

संसद के विशेष सत्र में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़े जिस बिल पर होगी चर्चा, उस पर विवाद क्यों? - BBC News हिंदी

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सरकार का कहना है कि वह इस बिल में फिर कुछ बदलाव (Govt Wants To Amend The Bill ) करेगी और इसीलिए बिल को हटाया गया है।

मोदी सरकार ने किस डर से वापस लिया चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाला बिल?

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सर्वदलीय बैठक: विपक्षी दलों ने निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्तियों पर विधेयक को संविधान विरोधी बताया – ThePrint Hindi

संसद के विशेष सत्र में पेश होने वाले विधेयकों में कयास लगाया जा रहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्तियों से संबंधित पेश किया जाएगा। लेकिन इसे एजेंडे से हटा दिया गया। रविवार को सर्वदलीय बैठक में विपक्ष को दी गई 8 विधेयकों की सूची में चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति से जुड़ा विधेयक शामिल नहीं था।

विशेष संसद सत्र: चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े विवादित विधेयक को एजेंडे से हटाया गया

18 सितंबर से संसद का विशेष सत्र शुरू हो रहा है। बहुत सारी बातों के बीच इसमें चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और सेवा-शर्तों से जुड़ा एक विधेयक भी पेश होना है। चर्चा है कि नए विधेयक से मुख्य चुनाव आयुक्त का ओहदा केंद्रीय राज्यमंत्री से भी कम हो जाएगा। इसलिए सवाल उठ रहा है कि अगर कैबिनेट मंत्री नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उसे चुनाव आयुक्त कितने प्रभावी तरीके से रोक पाएंगे? | Parliament Special Session 2023; Election Commissioner Powers & Authority Expalined - Is Narendra Modi's BJP government reducing powers of election commissioners through this bill? पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों ने इस बिल को देश के चुनाव आयुक्तों की ताकत को घटाने वाला बताया है।18 सितंबर से संसद का विशेष सत्र शुरू हो रहा है। बहुत सारी बातों के बीच इसमें चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और सेवा-शर्तों से जुड़ा एक विधेयक भी पेश होना है। चर्चा है कि नए विधेयक से मुख्य चुनाव आयुक्त का ओहदा केंद्रीय राज्यमंत्री से भी कम हो जाएगा। इसलिए सवाल उठ रहा है कि अगर कैबिनेट मंत्री नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उसे चुनाव आयुक्त कितने प्रभावी तरीके से रोक पाएंगे? | Parliament Special Session 2023; Election Commissioner Powers & Authority Expalined - Is Narendra Modi's BJP government reducing powers of election commissioners through this bill? पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों ने इस बिल को देश के चुनाव आयुक्तों की ताकत को घटाने वाला बताया है।

Election Commissioner Appointment Bill Expalined | Modi Govt Bill - Parliament Session | प्रस्तावित विधेयक में कैबिनेट सेक्रेटरी जैसी सेवा शर्तें; और किन बातों पर सवाल - Dainik Bhaskar

The Post Office Bill 2023 साल 1898 के Indian Post Office Act को रिप्लेस करने की नीयत से लाया जा रहा है.The Post Office Bill 2023 साल 1898 के Indian Post Office Act को रिप्लेस करने की नीयत से लाया जा रहा है.

संसद के स्पेशल सेशन में पेश होने जा रहा 'पोस्ट ऑफिस बिल' क्या है? - What is the Post Office Bill, set to be tabled in LS in special Parliament session - The Lallantop

नई दिल्ली। संसद के विशेष सत्र की घोषणा के समय ही विपक्षी दलों ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाए थे। विपक्ष आशंका व्यक्त कर रहा था कि मोदी सरकार इस विशेष सत्र में ऐसा कुछ कर सकती है, जो देश और संविधान के खिलाफ होगा। क्योंकि विशेष सत्र की घोषणा के समय सरकार ने एजेंडा सार्वजनिक नहीं किया था। कांग्रेस की पू

चुनाव आयोग के वजूद पर मोदी सरकार का हमला | जनचौक

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विधेयक में सीईसी, ईसी के लिए कम वेतन का प्रस्ताव | Bill proposes lower salary for CEC, EC

यदि संसद अपने विशेष सत्र में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक, 2023 पारित कर देती है तो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को वर्तमान... यदि संसद अपने विशेष सत्र में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक, 2023 पारित कर देती है तो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को वर्तमान...

विधेयक में सीईसी, ईसी के लिए कम वेतन का प्रस्ताव

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पांच दिन के इस सत्र के दौरान संविधान सभा से लेकर आज तक संसद की 75 वर्षों की यात्रा, उपलब्धियों, अनुभवों, स्मृतियों और सीख पर चर्चा होगी।पांच दिन के इस सत्र के दौरान संविधान सभा से लेकर आज तक संसद की 75 वर्षों की यात्रा, उपलब्धियों, अनुभवों, स्मृतियों और सीख पर चर्चा होगी।

कलेक्टर बनांएगे दलालों की सूची...रेगुलेशन के दायरे में डिजिटल मीडिया! जानें-क्यो खास है ये 4 विधेयक? - Sach Bedhadak

केंद्र सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और टर्म ऑफ ऑफिस) विधेयक को 10 अगस्त 2023 को राज्यसभा में पेश किया था. संसद के विशेष अधिवेशन में इस पर चर्चा होगी. इस प्रस्तावित कानून में 5 अध्यायों में 20 प्रावधान हैं. इस प्रस्तावित कानून के कुछ प्रावधानों पर विवाद भी हो रहा है. इस पूरे मामले से जुड़े कानूनी पहलुओं को 5 प्वाइंट्स में समझा जा सकता है... | - News in Hindi - हिंदी न्यूज़, समाचार, लेटेस्ट-ब्रेकिंग न्यूज़ इन हिंदीकेंद्र सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और टर्म ऑफ ऑफिस) विधेयक को 10 अगस्त 2023 को राज्यसभा में पेश किया था. संसद के विशेष अधिवेशन में इस पर चर्चा होगी. इस प्रस्तावित कानून में 5 अध्यायों में 20 प्रावधान हैं. इस प्रस्तावित कानून के कुछ प्रावधानों पर विवाद भी हो रहा है. इस पूरे मामले से जुड़े कानूनी पहलुओं को 5 प्वाइंट्स में समझा जा सकता है... | - News in Hindi - हिंदी न्यूज़, समाचार, लेटेस्ट-ब्रेकिंग न्यूज़ इन हिंदी

Legal Explainer: चुनाव आयोग में CEC और EC की नियुक्ति का बिल | - News in Hindi - हिंदी न्यूज़, समाचार, लेटेस्ट-ब्रेकिंग न्यूज़ इन हिंदी

देश में निष्पक्ष चुनाव को खतरा? 9 पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों ने जताई आशंका, लिखा पत्र, कह दी बड़ी बात - Deshaj Times

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New Delhi : केंद्र सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त सहित अन्य चुनाव आयुक्तों का कद घटाने की तैयारी कर ली

चुनाव आयुक्तों की हैसियत अब SC जजों वाली नहीं रहेगी… उनका दर्जा कैबिनेट सचिव के बराबर होगा, संसद में बिल होगा पेश – Lagatar

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चुनाव आयुक्तों को कैबिनेट सचिव वाला ओहदा देने की तैयारी, अभी SC के जज के बराबर हैसियत; बिल ला रही सरकार – Lokswar

केंद्र सरकार के इस फैसले के कारण चिंता इस बात की है कि चुनाव आयुक्तों को नौकरशाही के साथ मिलाने से उनके हाथ बंध जाने की संभावना बढ़ेगी और उनके कथित अधिकार खत्म हो सकते हैं। 18 सितंबर से शुरु हो रहे संसद के विशेष सत्र में केंद्र सरकार चुनाव आयुक्तों का कद घटाने के लिए विधेयक ला सकती है। सरकार ने संसद के विशेष सत्र के लिए जिन मुद्दों पर चर्चा करने और पारित कराने के लिए चयनित किया है इससे जुड़ा विधेयक भी शामिल है।

Central government may bring a bill to reduce the stature of the Election Commissioners - विशेष सत्र में चुनाव आयुक्तों का कद घटाने के लिए विधेयक लाएगी सरकार - Satya Hindi

18 से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र (Parliament special session) बुलाया गया है। केंद्र सरकार ने इसे लेकर जारी एजेंडे में 4 बिलों का

Parliament Special Session : सत्र का एजेंडा जारी, जारी एजेंडे में 4 बिलों का जिक्र - Navpradesh

InsiderLive.in: Get Latest News, India News, Breaking News ... InsiderLive.in: Get Latest News, India News, Breaking News ...केंद्र सरकार ने 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। खास बात ये है कि

संसद का विशेष सत्र, पेश होंगे 4 बिल, जानिए क्या कुछ जाएगा बदल - InsiderLive.in: Get Latest News, India News, Breaking News ...

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संसद के विशेष सत्र की घोषणा के समय ही विपक्षी दलों ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाए थे। विपक्ष आशंका व्यक्त कर रहा था कि मोदी सरकार इस विशेष सत्र में ऐसा कुछ करसंसद के विशेष सत्र की घोषणा के समय ही विपक्षी दलों ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाए थे। विपक्ष आशंका व्यक्त कर रहा था कि मोदी सरकार इस विशेष सत्र में ऐसा कुछ कर

चुनाव आयोग को कमजोर करने की कवायद - DAINIK JANWANI

What should the Election Commission

What should the Election Commission, Central Election Commission do | कें.... चु....आ... क्या करे ?

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय पैनल, जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे.लोकसभा में सूचीबद्ध कामकाज में 'द एडवोकेट्स (संशोधन) बिल, 2023' और 'द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल, शामिल हैं, जो पहले ही 3 अगस्त को राज्यसभा द्वारा पारित कर दिए गए हैं.

संसद के विशेष सत्र में Election commissioner की नियुक्ति को लेकर क्या हो सकता है बड़ा फैसला ?

‘पूरी दुनिया की हमारे चुनावों पर नजर रहती है, छवि पर असर पड़ेगा’, जानें क्या है चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़े ये बिल

CEC EC Appointment Bill Not In Modi Government List Opposition Is Opposing It - विपक्ष के विरोध के बाद केंद्र सरकार कर रही CEC, EC की नियुक्ति के विधेयक पर पुनर्विचार | India In Hindi

अगले एक साल में कई राज्य विधानसभा चुनाव और संसद चुनाव होने के साथ, केंद्र सरकार सुधार मोड पर आ गई है। 10 अगस्त को, नरेंद्र मोदी सरकार ने राज्यसभा में

निष्पक्ष चुनाव आयोग को भूल जाएं क्या – Rashtriya Khabar

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