1. मराठा आरक्षण पूर्व प्रभावी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को भेजा नोटिस  Hindustan
  2. सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण पर रोक लगाने से किया इनकार, महाराष्ट्र सरकार से मांगा जवाब  अमर उजाला
  3. मराठा आरक्षण पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट 2 हफ्ते में सरकार से मांगा जवाब  Zee News Hindi
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने आदेश में कहा कि महाराष्ट्र सरकार SC sends notice to Maharashtra says Maratha reservation not retrospectiveसुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने आदेश में कहा कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से मराठा समुदाय को शिक्षा और नौकरियों में दिए गए आरक्षण को पूर्व प्रभावी तौर पर लागू नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही, शीर्ष...

SC sends notice to Maharashtra says Maratha reservation not retrospective - मराठा आरक्षण पूर्व प्रभावी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को भेजा नोटिस, Hindi News - Hindustan

मराठा आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से महाराष्ट्र सरकार को राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. साथ ही महाराष्ट्र सरकार को नोटिस भी जारी किया गया है. मराठा आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से महाराष्ट्र सरकार को राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. साथ ही महाराष्ट्र सरकार को नोटिस भी जारी किया गया है. 

मराठा आरक्षण: रोक लगाने से SC का इनकार, महाराष्ट्र सरकार को नोटिस - Maratha reservation case supreme court maharashtra government notice - AajTak

नवंबर 2018 में मराठा आरक्षण बिल पास हुआ था. जिसके अनुसार महाराष्‍ट्र में मराठा समुदाय को 16 फीसदी आरक्षण देना तय हुआ. राज्‍य के दोनों सदनों ने मराठा आरक्षण का बिल सर्वसम्‍मति से पास किया गया था.नवंबर 2018 में मराठा आरक्षण बिल पास हुआ था. जिसके अनुसार महाराष्‍ट्र में मराठा समुदाय को 16 फीसदी आरक्षण देना तय हुआ. राज्‍य के दोनों सदनों ने मराठा आरक्षण का बिल सर्वसम्‍मति से पास किया गया था.

मराठा आरक्षण के खिलाफ स्‍टे देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार Maratha Reservation case: Supreme Court refuses to stay Maratha reservation dlpg - News18 Hindi India

बता दें कि राज्य सरकार ने विधानसभा में कानून पास करके मराठा समुदाय को शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में 16 फीसद आरक्षण देने की सिफारिश की थी.बता दें कि राज्य सरकार ने विधानसभा में कानून पास करके मराठा समुदाय को शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में 16 फीसद आरक्षण देने की सिफारिश की थी.

Supreme court agrees to hear appeal for quashing of reservation for Maratha | मराठा आरक्षण पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, 2 हफ्ते में सरकार से मांगा जवाब | Hindi News, प्रदेश

Maratha Reservation case: सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि वह शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए मराठा आरक्षण को समाप्त करने की अपील पर सुनवाई करेगा।सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि वह शिक्षण संस्थानों और सरकारी

Maratha Reservation Case: Supreme Court Refuses To Stay Maratha Reservation - सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण पर रोक लगाने से किया इनकार, महाराष्ट्र सरकार से मांगा जवाब - Amar Ujala Hindi News Live