1. कैबिनेट/ सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देगी मोदी सरकार, लोकसभा चुनाव से पहले कैबिनेट का फैसला  Dainik Bhaskar
  2. लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, सवर्ण जातियों को मिलेगा 10% आरक्षण  आज तक
  3. आर्थिक रूप से पिछड़ों को आरक्षण देकर सवर्णों को लुभाने में कामयाब होगी बीजेपी?  Navbharat Times
  4. सवर्णों को आरक्षण : कमलनाथ कैबिनेट के सवर्ण मंत्री ने किया स्वागत, आदिवासी मंत्री ने की निंदा  News18 इंडिया
  5. किसे मिलेगा 10% सवर्ण आरक्षण का फायदा, ये है कैटेगरी  आज तक
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10% reservations for economically backward upper castes | सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए मिलेगा आरक्षण 8 लाख रु. से कम सालाना आमदनी और पांच एकड़ तक जमीन रखने वाले लोगों को मिलेगा फायदा आरक्षण लागू कराने के लिए सरकार को संविधान संशोधन विधेयक पारित कराना होगा देश की हिंदू आबादी में 31% सवर्ण, 125 लोकसभा सीटों पर सवर्ण जीतते हैं- National News,देश न्यूज़,देश समाचार

Reservation for Upper Caste By Narendra Modi Government Loksabha Elections लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सोमवार को कैबिनेट बैठक में सवर्ण जातियों के लिए 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला लिया गया है.

India News: मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आरक्षण को लेकर बड़ा दांव चला है। कैबिनेट ने आर्थिक तौर पर पिछड़े सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण के प्रस्ताव को पास कर दिया है। माना जा रहा है कि एससी/एसटी आरक्षण से जुड़े अध्यादेश पर सवर्णों की नाराजगी झेल रही बीजेपी ने इस प्रस्ताव से उन्हें खुश करने की कोशिश की है।

मोदी कैबिनेट का फैसला : कमलनाथ कैबिनेट के सवर्ण मंत्री ने किया स्वागत, आदिवासी मंत्री ने की निंदा नरेन्द्र मोदी कैबिनेट ने सरकारी नौकरी में सवर्णो को 10 फीसदी आरक्षण का फैसला लिया तो ज़ाहिर तौर पर मध्य प्रदेश में भी हलचल मचने लगी. प्रदेश सरकार के मंत्री एक राय नहीं हैं. सवर्ण मंत्रियों ने मोदी सरकार के फैसले का स्वागत किया तो आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे मंत्री ने इसे समाज में भेदभाव फैलाने वाला फैसला बताया.

Modi govt approves 10 per cent reservation for economically weaker in general category सूत्रों के मुताबिक पिछड़े सवर्णों को आरक्षण देने के लिए सरकार ने कुछ पैमाने बनाए हैं. आरक्षण सिर्फ उन्हीं सवर्णों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम होगी. इसके अलावा आरक्षण के हकदार वे ही रहेंगे जिनके पास पांच एकड़ से कम जमीन होगी.